मा. श्री सिताराम राणे

दि ठाणे डिस्ट्रीक्ट को -ऑप. हौसिंग फेडरेशन लि. ठाणे.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थाचे व्यवस्थापन आणि मार्गदर्शन.

ठाणे जिल्हा को-ऑप.हौ. फेडरेशन लि., ची स्थापना १९८१ साली झाली असून १९८१ पर्यंत मुंबई ते ठाणे फेडरेशन एकत्र होते. त्यानंतर १९८१ साली स्थापनेनंतरचे प्रथम अध्यक्ष अॅड. दत्तात्रय श्रीपाद बोरवणकर यांना फेडरेशनच्या अध्यक्ष पदाचा मान मिळाला. त्यांनी त्या जिल्हा हौसिंग फेडरेशनची धुरा सलग २६ वर्षे सांभाळली. त्यानंतर २००८ पासून आतापर्यंत सीताराम राणे हे संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. २०१५ पर्यंत असलेली संचालकांची संख्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीनंतर कायद्यामध्ये बदल झाल्याने १५ झालेली आहे. सध्या १२५०० गृहनिर्माण संस्था फेडरेशनच्या सभासद आहेत व दरमहा ५० ते ६० संस्था नवीन सभासद होत आहेत. फेडरेशनने आतापर्यंत गृहनिर्माण संस्थांसाठी तालुकानिहाय मार्गदर्शन शिबीर मेळावे घेतले असून, त्यात गेल्या ७ – ८ वर्षामध्ये हजारो गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांनी त्यामध्ये भाग घेतला आहे. डीम्ड कन्व्हेंस, बदललेला सहकार कायदा, मुद्रांक शुल्काविषयी अभय योजना, ठा. म. पा. च्या ओसी साठी अभय योजना, ठाणे उपनिबंधक, सहकारी संस्था ठाणे यांच्या सहकार्याने घेतलेले हौसिंग मेळावे, ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप.हौसिंग फेडरेशन तर्फे अदालत वेगवेगळ्या ठिकाणी आयोजित केले आहे. डीम्ड कन्व्हेंसच्या माहिती/ऑनलाईनसाठी स्वतंत्र कक्ष सवलतीच्या दरात सुरु केला असून त्याला सभासदांकडून चांगल्याप्रकारे प्रतिसाद लाभला आहे.

नविनच काही महिन्यापासून लिव्ह अन लायसन्स भाडे करार नोंदणी चालू केली असून सभासद संस्थेच्या व इतर गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना त्याचा चांगल्याप्रकारे फायदा होऊन त्यामध्ये त्यांच्या खर्चाची बचत होत आहे. त्याच प्रमाणे बऱ्याच वर्षापासून गृहनिर्माण संस्थांच्या थकबाकीदार सभासदांच्या थकबाकी वसुलीसाठी पधादीकार्यांची होणारी गैरसोय यासाठी शासनाने वसुलीचे अधिकार फेडरेशनला दिल्याने दूर झाली आहे.

ठाणे महानगरपालिकेच्या भांडवली मूल्यावर आधारित मालमत्ता कराविषयी सिटीझन फोरमबरोबर अभिरूप महासभेचे आयोजन करून, हा प्रस्ताव फेटाळावा असा ठराव केला. त्याचप्रमाणे या संदर्भात हाऊसिंग फेडरेशनने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केल्यामुळे आयुक्तांना हि करप्रणाली रद्द करावी लागली, हा ठाणे हाऊसिंग फेडरेशन व ठाणेकरांचा विजय आहे.

ठाण्यातील धोकादायक गृहनिर्माण संस्थाना वाढीव F.S.I. चा फायदा मिळत नव्हता. यासंबंधी श्री. अशोक जोशी यांच्या सोबतीने, ठाणे महानगरपालिकेच्या विरोधात फेडरेशनने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपीलचा निर्णय फेडरेशनच्या बाजूने लागून, १९७४ पूर्वीच्या धोकादायक गृहनिर्माण संस्थाना २.५ F.S.I. चा मार्ग मोकळा झाला, हा सुद्धा ठाणे हाऊसिंग फेडरेशनचा विजय आहे.

गृहनिर्माण मंत्री मा.ना. प्रकाश मेहता व आमदार श्री संजय केळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृहनिर्माण संस्थांचा भव्य मेळावा घेऊन म्हाडातील तसेच इतर गृहनिर्माण संस्थांच्या समस्या, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, गृहनिर्माण संस्थांसाठी वाढीव F.S.I., म्हाडाचा ले आउट इत्यादी विषयी मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन करून समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शासनाने सर्व गृहनिर्माण संस्थांना त्यांची अद्यावत माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर देणे बंधनकारक केले आहे. सर्व गृहनिर्माण संस्थाना याबाबत तांत्रिक अडचण असल्यामुळे, त्यांना मदत होण्यासाठी “विशेष मदत कक्ष” फेडरेशनच्या माध्यमातून चालू केले आहेत.

कार्यक्रम फोटो.

आतापर्यंत केलेली कामे :-

1. M-20 बॉंड (बंधपत्र) शासनाकडून रद्द करून घेतला.

2. एक संस्था एक मीटरसाठी MSEB ला विरोध करून प्रक्रिया थांबवली.

3. दर ३ महिन्यांनी जिल्हा उपनिबंधक यांच्या संयुक्त विद्यमाने हाऊसिंग दरबाराचे आयोजन.

4. एम.आय.डी.सी. मधील गृहनिर्माण संस्थांच्या हस्तांतरण शुल्काबाबत मा. उद्योगमंत्री सो., यांच्याशी चर्चा.

5. सिंकींग फंड वापराबाबत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेला मा. जिल्हा उपनिबंधक यांच्या पूर्व परवानगीच्या अटी बाबत सुट मिळवण्यात यश.

6. डीम्ड कन्व्हेंस नियमावलीच्या मंजुरीसाठी मा. मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठपुरावा करून नियमावली मंजूर करून घेतली. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांची मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरु होऊन त्याचा फायदा गृहनिर्माण संस्थाना मिळाला आहे.

7. मानीव अभिहस्तांतरणाच्या आदेशानंतर कन्व्हेंस डिड नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत महसूल मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून, चेन ऑफ अॅग्रीमेंटची अट रद्द करून शेवटच्या एकाच करार पत्रासाठी मंजुरी मिळवली. त्याचप्रमाणे डीम्ड कन्व्हेंसविषयी तात्कालीन महसूल मंत्री मा.ना.श्री. बाळासाहेब थोरात यांच्याबरोबर ४ बैठका त्याचप्रमाणे मा. प्रधान सचिव (सहकार विभाग) यांच्याबरोबर ५ ते ६ बैठका, तसेच मा. सहकार मंत्री यांच्याबरोबर ६ ते ७ बैठका, मा. सहकार आयुक्त यांच्याबरोबर ३ बैठका, मा. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याबरोबर २ बैठका घेऊन, याबाबतच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर वारंवार चर्चा करून, मागणी मान्य करून घेतली आहे.

8. मानीव अभिहस्तांतरणाच्या आदेशानंतर कन्व्हेंस डिड नोंदणी करताना येणाऱ्या अडचणींबाबत महसूल मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करून, चेन ऑफ अॅग्रीमेंटची अट रद्द करून शेवटच्या एकाच करार पत्रासाठी मंजुरी मिळवली. त्याचप्रमाणे डीम्ड कन्व्हेंसविषयी तात्कालीन महसूल मंत्री मा.ना.श्री. बाळासाहेब थोरात यांच्याबरोबर ४ बैठका त्याचप्रमाणे मा. प्रधान सचिव (सहकार विभाग) यांच्याबरोबर ५ ते ६ बैठका, तसेच मा. सहकार मंत्री यांच्याबरोबर ६ ते ७ बैठका, मा. सहकार आयुक्त यांच्याबरोबर ३ बैठका, मा. जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्याबरोबर २ बैठका घेऊन, याबाबतच्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर वारंवार चर्चा करून, मागणी मान्य करून घेतली आहे.

9. १९८५ च्या अगोदरच्या फ्लॅटधारकांना त्यावेळच्या करारनाम्याच्या रकमेवर मुद्रांक शुल्क आकारण्याची तरतूद करून घेण्यास यश आले आहे याचा फायदा बऱ्याचशा जुन्या गृहनिर्माण संस्थाना मिळाला आहे.

10. जिल्हा उपनिबंधकांकडून मानीव अभिहस्तांतरणाला दाखला मिळाल्यानंतर पुन्हा सब रजिस्ट्रार कार्यालयाकडे सुनावणी न घेता थेट ७/१२ वर नाव चढवण्यास मंजुरी मिळवण्यात यश.

11. डीम्ड कन्व्हेंससाठी फेडरेशनमध्ये वेगळा माहिती कक्ष. फक्त रु. १००/- प्रति फ्लॅटधारक एवढ्या रकमेमध्ये डीम्ड कन्व्हेंसच्या प्रस्तावाची पडताळणी.

12. डीम्ड कन्व्हेंससाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी मेळावे. गृहनिर्माण संस्थांच्या संकुलामध्ये डीम्ड कन्व्हेंस व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे व्यवस्थापन, गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास याविषयी मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन.

13. दुरदर्शनच्या लोकमानस या कार्यक्रमातून त्याचप्रमाणे सह्याद्री वाहिनीवरील रात्रौ. ९.३० च्या बातम्यांमध्ये डीम्ड कन्व्हेंसविषयी मार्गदर्शन.

14. अशी आहे डीम्ड कन्व्हेंसची प्रक्रिया, हे डीम्ड कन्व्हेंस विषयाचे माहिती पुस्तक व सीडीचे मा. तात्कालीन सहकार मंत्री श्री हर्षवर्धन पाटील यांचे हस्ते प्रकाशन.

15. गृहनिर्माण संस्थांच्या समस्या व अडचणींसंदर्भात ०९ नोव्हेंबर, २०११ रोजी गडकरी रंगायतनमध्ये भव्य मेळाव्याचे आयोजन. यामुळे मा. सहकार मंत्र्यांनी याबाबाबत व्यक्तीशः लक्ष घालून वेळोवेळी निर्णय जाहीर. या मेळाव्यास पहिल्यांदाच दीड ते दोन हजाराच्या आसपास, गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची हजेरी.

16. ठाणे महानगरपालिकेकडून ओ.सी. अभय योजनेसाठी पाठपुरावा व मा. आयुक्तांसमवेत मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन.

17. महानगरपालिकेकडून गृहनिर्माण संस्थाना इमारतीच्या गच्चीवर पावसाळी शेड बांधण्यासाठी मंजुरी.



बिल्डरवर चाप बसविण्यासाठी गृहनिर्माण विधेयक (Housing Regulatory Act ) महाराष्ट्र शासनाने प्रस्तावित केले होते. या विधेयकामध्ये फेडरेशनने सुचविलेल्या खालील महत्वाच्या तरतुदींना मंजुरी मिळाली आहे.

1. विद्यमान मोफा कायद्यातील कलम ४ हे गाळे खरेदीदारांच्या हिताचे असल्याने ते बदलू नयेत. प्रस्तावित विधेयकामध्ये सुचविलेला बदल प्रवर्तकाच्या बाजूने झुकणारा आहे. म्हणून तो गाळेधारकांना नुकसानकारक आहे.

2. फक्त विक्रीयोग्य पार्किंग स्पेस/ एरियासाठी विक्री किमतींवर मर्यादा हवी. त्यामुळे पार्किंग एरियाच्या किमती आवाक्यात राहतील.

3. गाळेधारकांना सर्व सेवा सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी विकासकारक राहिली पाहिजे. सर्विस प्रोव्हायडरकडे त्याने बोट दाखवू नये. गाळेधारकाकडून घेतलेल्या रकमेचा विनियोग, घेतलेल्या कामासाठीच होतो. याची गाळेधारकाला खात्री पटावी म्हणून गाळेधारकाने अकाउंटस कॉपीची मागणी केल्यावर प्रवर्तकाने ती दिली पाहिजे.

4. प्रवर्तकाच्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी गाळेधारकांच्या परवानगीशिवाय प्रवर्तकाला ले आउटमध्ये बदल करता येणार नाही. तसेच भविष्यात जादा चटई क्षेत्र मंजूर झाले तर त्याचा फायदा गृहनिर्माण संस्थांनाच मिळाला पाहिजे, अशी कायद्यात तरतूद करून घेतली आहे. 5. प्रवर्तकाला गृहनिर्माण संस्था आणि त्यांच्या संघटना यांच्या परवानगीशिवाय अतिरिक्त बांधकामाची परवानगी देण्यात येऊ नये. प्रास्ताविक तरतुदीनुसार ती दिल्यास कन्व्हेन्सला अर्थ उरणार नाही.

6. प्रस्तावित विधेयकात, डीम्ड कन्व्हेन्सची तरतूद करावी. (अर्थात प्रवर्तकाने खुशीने कन्व्हेन्स न केल्यास).

7. दंडाची रक्कम प्रस्तावित करण्याऐवजी ‘ डिफॅाल्ट’ रकमेची तरतूद करावी. कारण त्यामुळे प्रवर्तकांवर / विकासक वचक बसू शकेल.

8. प्रस्तावित विधेयकात प्रवर्तक/विकासक विरुध्द फौजदारी गुन्ह्याची तरतूद नव्हती. विद्यमान मोफा कायद्यात तशी तरतूद आहे. त्याच प्रमाणे या कायद्यातदेखील तशी तरतूद करून घेतली. त्यामुळे प्रवर्तक / विकासक यांच्यावर वचक राहील. या तरतुदी / सुचनांबरोबर आणखी बऱ्याच सूचना मान्य होऊन विधेयकामध्ये त्यांचा समावेश केलेला आहे.


गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळा कायदा हवा किंवा सहकार कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेहले प्रकरण हवे यासाठी सातत्त्याने पाठपुरावा करून, ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या निमित्ताने प्रस्तावित सहकार कायद्यात केलेल्या केलेल्या सूचना खालील प्रमाणे

1. गृहनिर्माण संस्थांसाठी सहकार कायद्यात वेगळे प्रकरण असावे.

2. गृनिर्माण संस्थांचे एकत्रीकरण, विभक्तीकरण व पुनर्रचना करताना जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय महासंघाचे अभिप्राय घेणे बंधनकारक अशी तरतूद करावी.

3. सहयोगी सभासदाची व्याख्या करून, संयुक्त सभासद आणि सहयोगी सभासद यामधील फरक सपष्ट करावा.

4. गृहनिर्माण संस्थाना सहकार क्षेत्रातील शेड्युल्ड बँकेत ठेव ठेवण्याची मागणी मान्य करून घेतली.

5. १०० सभासद असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अधिकार त्याच संस्थाना देण्यात यावा. तसेच या निवडणुका संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेतच घेण्यात याव्यात.

6. वार्षिक सर्वसाधारण सभेला तीन महिन्यांची मुदतवाढ घ्यावी.

7. संघीय संस्थेचा अभिप्राय देण्याचा कालावधी ४५ दिवसांचा करण्यात यावा.

8. गृहनिर्माण संस्थांच्या लेखापरीक्षकांची नामिका तयार करण्याचे काम जिल्हास्तरीय व राज्यस्तरीय गृहनिर्माण संस्थांच्या संघीय संस्थाना द्यावे.

9. गृहनिर्माण संस्थांतील वेगवेगळे वादविवाद, वितंड वाद मिटवण्यासाठी जिल्हास्तरीय संघ व राज्यस्तरीय महासंघ गृहनिर्माण संघाची लवाद म्हणून नेमणूक करावी.

10. गृहनिर्माण संस्थांचे तंटे सोडविण्याविषयी जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समिती नेमावी.

11. गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासास अडथला करणाऱ्या ३०% सभासदांना निष्कासित करण्याची तरतूद सहकार कायद्यात करावी आणि गृहनिर्माण संस्थांची विभागणी करुन पुनर्विकास करण्याची तरतूद करावी.

12. बिनभोगवटा शुल्क (Non occupancy charges) ठरविण्याचे अधिकार गृहनिर्माण संस्थाना द्यावे किंवा मिळणाऱ्या भाड्याच्या १० टक्के एवढी रक्कम बिनभोगवटा शुल्क म्हणून शासनाने निश्चित करावे.

दोन वर्षापासून गृहनिर्माण संस्थाना सहकार पुरस्कार देण्यास सुरवात झाली आहे.

फेडरेशनच्या माध्यमातून गृहनिर्माण संस्थांसाठी खालील कामांची पूर्तता करून घेणार आहे.
1. सहकार कायद्यात गृहनिर्माण संस्थांसाठी वेगळे प्रकरण.

2. जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशन्सना फेडरल बॉडीचा दर्जा.

3. MSEB च्या एक संस्था एक मीटर हा बोर्डाचा प्रस्ताव रद्द करणे.

4. १९७४ नंतरच्या धोकादायक गृहनिर्माण संस्थांसाठी वाढीव F.S.I.,

5. ठाणे जिल्हातील शहरी व ग्रामीण भागातील चाळीतील गृहनिर्माण संस्थांच्या नोंदणी होणे आवश्यक.

6. ठाण्यामध्ये गृहनिर्माण संस्थांसाठी प्रशिक्षण केंद्र चालू करणे.

7. गृहनिर्माण संस्थाना सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रधीकरणातून वगळण्यासाठी पाठपुरावा. 8. गृहनिर्माण संस्थांसाठी बिनभोगवटा शुल्कांमध्ये वाढ करून घेणे किंवा ते ठरविण्याचा अधिकार गृहनिर्माण संस्थाना द्यावा.

मुख्य कार्यालय:
९, विलासिनी, शिवाजी पथ, ठाणे जिल्हा बँक समोर (दुरध्वनी - २५३३२२८६/२५३६३२७७.

शाखा कार्यालय:
सुजाता पेलेस, गाळा नं १, नुपूर हॉलजवळ, देवी चौक, पंडित दीनदयाळ रोड, डोंबविली (प) . दूरध्वनी क्र. ६५०२२७७

शाखा कार्यालय:
ऑफीस नं ०१, बिल्डींग नं.१, सागर कॉम्प्लेक्स, जैन मंदिर रोड, जेसल पार्क, भाईंदर (पूर्व) . दूरध्वनी क्र ०२२-६५२७८३८६